Union Budget 2019 Key highlights- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश किया।
- RAJENDRA DANGWAL
- Jul 5, 2019
- 4 min read
नई दिल्ली, जेएनए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में अपना बजट पेश किया। इस दौरान बजट में कई सारी मुख्य-मुख्य बातें रही। बजट में जो खास-खास बिंदु रहे आप उनको यहां पर जान सकते हैं। इस बजट में तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है।
- आयातित किताबों पर कस्टम ड्यूटी 5 प्रतिशत बढ़ी।
- ऑटो पार्ट्स और CCTV पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी, गोल्ड और अन्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी बढाकर 12.5 प्रतिशत की गई।
- पेट्रोल-डीजल होगा महंगा, लगेगा 1-1 प्रतिशत अतिरिक्त सेस।
2 से 5 करोड़ की आय पर सरचार्ज बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया गया।
- 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- टैक्स में आम करदाता को कोई राहत नहीं।
- आम बजट में अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ा, 5 करोड़ से ज्यादा आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त कर।
- ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट।
- बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2 प्रतिशत TDS का प्रस्ताव।
- सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है।
- मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ी खबर- 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट।
- 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार, आधार कार्ड से भी कर सकेंगे टैक्स का भुगतान।
- बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो 4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया है। NPA में एक लाख करोड़ की गिरावट। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद। टैक्स पेयर की देश में अहम भूमिका।
- 400 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत। 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स।
- क्रेडिट ग्रोथ 13 .8 फीसदी बढ़ी, बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य। NBFC की फंडिंग पर रोक नहीं।
- सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है।
- भारत को जानो वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीयों ने ही नहीं, बल्कि विदेशियों ने भी भागीदारी ली। NRI को अब 180 दिन इंतजार करने की जरुरत नहीं है। NRI के भारत में आने के बाद आधार कार्ड दिया जाएगा।
- यह सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। महिलाओं को स्थिति सुधारने पर जोर।
- महिलाओं ने इस बार किया बड़ी संख्या में मतदान।
- मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका। हर महिला के जन-धन योजना के तहत अकाउंट खोले जाएंगे।
- भारत में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब टॉप 200 में 3 संस्थाएं हैं। हमारे प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है। सुधार के लिए जारी रहेंगे प्रयास। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा।
- खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
- उजाला योजना के अंतर्गत 35 करोड़ बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे सालाना 18,341 करोड़ की बचत
- खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा।
- भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीयों को पर्याप्त जल उपलब्ध करना सरकार का काम है, इसके लिए मुख्य कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल की मांग और आपूर्ति पर काम करेगा।
- कृषि में व्यापक निवेश किया जाएगा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगले 5 वर्षों में 10000 संगठन बनाने का प्लान, आने वाले समय में किसानों के लिए बजट लाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।
- रोजाना 135KM सड़क बनाने का लक्ष्य, गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले, पीएम सड़क योजना से गांवों को मिला लाभ।
- 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर हुई
- इस बार बजट का नाम बदलकर बहीखाता रखा गया
- गांव, गरीब और किसान हमारा केंद्र बिंदु हैं, उज्ज्वला सौभाग्य योजना से गांव का जीवन बदला।
- 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध करवाने का विचार।
- बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की बात कही गई है।
- खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार।
- सरकार पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर काम करेगी
- इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर और मेहनत करने की जरूरत
- भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है
- साल के अंत तक 3 खरब डॉलर होगी अर्थव्यवस्था
- सबको घर देने के लिए काम जारी
- बिजली टैरिफ में बड़े बदलाव की योजना
- 2019-20 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी
- महिलाओं की गरिमा के लिए सभी घरों में शौचालयों का निर्माण
- 45 सालों में 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे।
- हम वेल्थ क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं।
- क्रय शक्ति की समानता
- आजादी के पहले जैसे स्वदेशी का महत्व था वैसै ही आज मेक इन इंडिया का महत्व है।
- उड़ान स्कीम से आम आदमी हवाई यात्रा करने में सक्षम
- भारतमाला से रष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद
- 2018-19 में 300 किमी की नई मेट्रो परियोजना
- उड़ान योजना ने छोटे शहरों को भी जोड़ा गया
- देश में लाइसेंस राज खत्म हो गया।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला।
- गंगा नदी पर कार्गों की आवाजाही अगले 4 सालों में लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी।
- 12 सालों में रेलवे में 50 लाख का निवेश
- आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को बताया जाएगा।
- रेलवे में PPP से निवेश
- छोटे उद्योगों को 59 सेकंड में 1 करोड़ ऋण की व्यवस्था
- सबको घर देने की योजना पर काम
- 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन
- किराए के मकान के लिए कानून बनेगा।
- सालाना 20 करोड़ निवेश जरूरी
- भारत अब रोजगार देने वाला देश
- मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदली
- रोजगार के लिए उद्योगों में निवेश चाहिए
- भारत माला और सागरमाला परियोजना, जलमार्ग और उड़ान योजनाओं के जरिए भारत को जोड़ेंगे
- 2018-19 में कुल 300 किमी की नई मेट्रो रेल परियोजना, देश में अभी 650 किमी मेट्रो
- 12 साल में रेलवे में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य, पीपी मॉडल से पैसे आएंगे
- गंगा नदी पर 4 गुना कार्गो बढ़ाने पर जोर
- सरकारी विभागों की जमीनों का इस्तेमाल पर जोर
- 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन योजना
- किराए के मकान के लिए कानून बनेगा, जल्द आदर्श किराया कानून बनेगा।
- छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा
- एफडीआई 100 % मीडिया, बीमा में
- सलाना 20 लाख डॉलर निवेश जरूरी
- सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश की सीमा बढ़ेगी
रक्षा मंत्री ने अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की। पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों पर सेस बढ़ाए जाने की वजह से इनसे जुड़ी चीजों के दाम बढ़ना तय है। इसी के साथ सोना चांदी महंगा हो जाने से इसके शौकीनों का बजट भी थोड़ा गड़बड़ होगा।
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